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मैनपुरी। शहर के देवी बाईपास रोड स्थित सुदिती ग्लोबल एकेडमी में सुदिती एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के तत्वावधान में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों के लिए एक विशेष विधिक साक्षरता संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिला न्यायाधीश कमल सिंह सहित कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य अतिथि अपर जिला न्यायाधीश कमल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। श्री सिंह ने छात्रों को बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39ए के तहत प्रत्येक नागरिक को समान अवसर के आधार पर न्याय पाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नालसा द्वारा देश भर में विभिन्न कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं में कोर्ट फीस, वकील की सेवाएं, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां और अनुवाद जैसी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने छात्रों को इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। विधिक साक्षरता संगोष्ठी में विशेष रूप से बताया गया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है और सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है। यह जानकारी छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक रही।

इससे पूर्व विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉ. लव मोहन ने अपर जिला न्यायाधीश कमल सिंह एवं अन्य सभी अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत एवं सम्मान किया। इस अवसर विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत भी प्रस्तुत किया गया।

डॉ. लव मोहन ने कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को अपने कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना बेहद आवश्यक है। इस अवसर पर छात्रों ने भी कानूनी जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका न्यायाधीश और अन्य विधि विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रबंध निदेशक द्वारा सभी अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।