मैनपुरी के शिक्षा विभाग की इस लापरवाही का सीधा असर हजारों विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जो इन अवैध स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिना मान्यता वाले स्कूलों से पढ़ाई करने पर इन बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि उनके प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यह स्थिति न केवल बच्चों के शैक्षिक अधिकारों का हनन है, बल्कि शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

अगर मैनपुरी के शिक्षा विभाग की बात की जाएं तो यहां के शिक्षा विभाग पर सवालिया निशान लगे ही रहते है। यहां का शिक्षा विभाग अवैध रुप से संचालित बिना मान्यता के स्कूलों पर कार्रवाई ही नहीं करना चाहता है। उसके पीछे भी बजह साफ है जो विद्यालय अवैध रुप से संचालित हो रहा है। उस स्कूल के संचालक के ऊपर भाजपा के दिग्गज नेता अपना आशीर्वाद बनाएं हुए है। अगर प्रदेश में सत्ता बदल जाती है तब यह आशीर्वाद का हाथ बदल जाता है। क्यो कि जो अवैध काम करता है उसे तो सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता का आशीर्वाद चाहिए ही।

मैनपुरी में बिना मान्यता के संचालित विद्यालय को बंद करने के नोटिस देने के बाद आगे की कार्रवाई नहीं की गई इसके बारे में जानकारी नहीं है उसकी जानकारी करके इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए जायेंगे।- संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।