आयोग ने यह कार्रवाई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर की। जून 2025 में 345 दलों के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, जिनमें से 334 दल मानदंडों के उल्लंघन में पाए गए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29(बी) और 29(सी) के तहत, पंजीकरण के समय दलों को अपना नाम, पता और पदाधिकारियों की जानकारी देनी होती है, और किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत आयोग को देनी अनिवार्य है। इन नियमों का पालन न करने के कारण संबंधित दल अब पंजीकृत राजनीतिक दलों को मिलने वाले लाभ, जैसे आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर छूट और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के तहत मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के 115 राजनीतिक दल भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं, जिनमें आगरा के भारत कल्याण पार्टी, ब्रज विकास पार्टी और लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्ष इसे जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है।