शैक्षिक ऋण की समीक्षा में पाया गया कि जून तिमाही तक जिले में 166 ऋण स्वीकृत और 465 वितरित किए गए। वहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 55 लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 35 प्रस्ताव ही बैंकों को भेजे गए। इस पर नाराजगी जताते हुए सांसद चाहर ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम सभागार में और ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड स्तर पर जनजागरूकता कैंप आयोजित किए जाएं। बैठक में पीएम जीवन ज्योति बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा और फसल बीमा योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैंकों को आमजन तक बीमा योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कैम्प लगाकर किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक किया जाए।

माटीकला रोजगार योजना की समीक्षा में पाया गया कि 4 लक्ष्य के सापेक्ष 3 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 1 स्वीकृत और 2 लंबित हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद ने माटी कला से जुड़े लोगों को संरक्षण देने और उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में एनआरएलएम, पीएम स्वनिधि, पीएम मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं की सफलता बैंकों पर निर्भर है। इसलिए सभी बैंक पात्र लोगों को समय सीमा में ऋण स्वीकृत करें ताकि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। बैठक में जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी, सीडीओ प्रतिभा सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक ऋषिकेश बैनर्जी, लीड बैंक अधिकारी अंकित सहगल, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक विशाल आनंद समेत आरबीआई, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।