Bulandshshr News: यूजीसी कानून व कृषि समझौते के विरोध में सवर्ण समाज और किसानों की चेतावनी

बुलंदशहर। क्षेत्र में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने यूजीसी कानून का विरोध करते हुए कहा कि यदि सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो सवर्ण समाज बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सवर्ण समाज का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। बैठक में भारत और अमेरिका के बीच कृषि उत्पादों को लेकर हुए समझौते का भी विरोध किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश का किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं और महंगाई की मार झेल रहा है। ऐसे में यह समझौता किसानों और दुग्ध उत्पादकों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मांग की गई कि कृषि व दूध उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा जाए। अशोक चौहान ने कहा कि देश के 87 प्रतिशत किसान सीमांत हैं और उनकी आजीविका पशुपालन पर निर्भर है। यदि किसानों और मजदूरों की अनदेखी की गई तो हालात गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित करने की मांग की।

इसके अलावा पुलिस विभाग की ड्यूटी आठ घंटे करने की मांग भी उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि पुलिसकर्मी भी समाज का हिस्सा हैं और उनके परिवार हैं, इसलिए उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अंत में सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की गई